DA hike news today: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है1। इस फैसले से लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2024 से लागू होगी। इससे पहले DA और DR की दर 50% थी, जो अब बढ़कर 53% हो जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों की आय में इजाफा करेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देगी।
महंगाई भत्ता (DA) क्या है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। DA की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है।
DA का ओवरव्यू
| विवरण | जानकारी |
| मौजूदा DA दर | 50% |
| नई DA दर | 53% |
| बढ़ोतरी | 3% |
| लागू होने की तिथि | 1 जुलाई, 2024 |
| लाभार्थी | केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी |
| कुल लाभार्थियों की संख्या | लगभग 1.15 करोड़ |
| DA संशोधन की आवृत्ति | वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई) |
DA बढ़ोतरी का प्रभाव
इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। 3% की वृद्धि से उनकी मासिक आय में काफी इजाफा होगा। उदाहरण के लिए:
- यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो उसे अब ₹15,900 (53% DA) मिलेगा, जबकि पहले ₹15,000 (50% DA) मिलता था।
- इस तरह, प्रति माह ₹900 की बढ़ोतरी होगी।
यह अतिरिक्त राशि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखेगी।
DA की गणना कैसे होती है?
7वें वेतन आयोग के तहत DA की गणना के लिए निम्न फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है:
DA 12 AICPI IW 261 42 261 42 x 100
DA 12 AICPI IW 261 42 261 42 x 100
जहां AICPI-IW औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है।
DA बढ़ोतरी का इतिहास
केंद्र सरकार साल में दो बार DA में संशोधन करती है। पिछले कुछ वर्षों में DA में निम्नलिखित बढ़ोतरी की गई:
- जनवरी 2024: 4% की बढ़ोतरी (46% से 50%)
- जुलाई 2023: 4% की बढ़ोतरी (42% से 46%)
- जनवरी 2023: 4% की बढ़ोतरी (38% से 42%)
- जुलाई 2022: 4% की बढ़ोतरी (34% से 38%)
अन्य राज्यों में DA बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी की घोषणा की है:
- छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 4% DA बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह 1 अक्टूबर से लागू होगी और DA 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने भी दिवाली से पहले 4% DA बढ़ोतरी की है।
DA बढ़ोतरी का महत्व
- मुद्रास्फीति से सुरक्षा: DA बढ़ोतरी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से बचाती है और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखती है।
- जीवन स्तर में सुधार: अतिरिक्त आय से कर्मचारी अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं।
- अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: बढ़ी हुई आय से खर्च में वृद्धि होगी, जो अर्थव्यवस्था को गति देगी।
- कर्मचारियों का मनोबल: नियमित DA बढ़ोतरी से कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहता है।
DA बढ़ोतरी की प्रक्रिया
- डेटा संग्रह: श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो हर महीने CPI-IW डेटा जारी करता है।
- गणना: वित्त मंत्रालय इस डेटा के आधार पर DA की गणना करता है।
- कैबिनेट की मंजूरी: प्रस्तावित बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाता है।
- घोषणा: मंजूरी मिलने के बाद सरकार औपचारिक घोषणा करती है।
- कार्यान्वयन: नई दरें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होती हैं।
DA बढ़ोतरी का वित्तीय प्रभाव
इस बढ़ोतरी से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि, यह राशि कर्मचारियों के कल्याण और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक माना जाता है।
DA और वेतन आयोग
वेतन आयोग हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। DA की गणना का तरीका भी वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है।
DA और पेंशनर्स
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत (DR) मिलती है, जो DA के समान ही होती है। इस बढ़ोतरी से पेंशनर्स को भी समान लाभ मिलेगा।
DA बढ़ोतरी और कर
DA वेतन का हिस्सा माना जाता है और इस पर आयकर लागू होता है। हालांकि, कुछ विशेष भत्ते कर मुक्त होते हैं।
DA बढ़ोतरी का दीर्घकालिक प्रभाव
- पेंशन पर असर: DA बढ़ने से भविष्य में मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ेगी।
- ग्रेच्युटी में वृद्धि: DA वेतन का हिस्सा होने के कारण ग्रेच्युटी की राशि भी बढ़ेगी।
- बचत में वृद्धि: अतिरिक्त आय से कर्मचारियों की बचत क्षमता बढ़ेगी।
DA बढ़ोतरी और निजी क्षेत्र
हालांकि DA बढ़ोतरी सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इसका असर निजी क्षेत्र पर भी पड़ता है। कई निजी कंपनियां सरकार के इस कदम का अनुसरण करती हैं और अपने कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी करती हैं।
DA बढ़ोतरी और राज्य सरकारें
केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह होता है।
DA बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था
- मांग में वृद्धि: अतिरिक्त आय से बाजार में मांग बढ़ेगी।
- उत्पादन में वृद्धि: बढ़ी हुई मांग से उत्पादन बढ़ेगा।
- रोजगार सृजन: उत्पादन बढ़ने से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- कर राजस्व में वृद्धि: अधिक खर्च से सरकार के कर राजस्व में भी वृद्धि होगी।
DA बढ़ोतरी और सामाजिक प्रभाव
- जीवन स्तर में सुधार: बढ़ी हुई आय से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा।
- शिक्षा पर खर्च: कई परिवार बच्चों की शिक्षा पर अधिक खर्च कर सकेंगे।
- स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग: अतिरिक्त आय से लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- सामाजिक सुरक्षा: बढ़ी हुई आय से लोग बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों पर ध्यान दे सकेंगे।
