कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान में, न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, लेकिन इसे बढ़ाने की मांग ज़ोरों पर है। EPS-95 पेंशनर्स कई सालों से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, और बजट 2025 में इस पर कुछ सकारात्मक निर्णय होने की उम्मीद है।
हाल ही में, EPS-95 पेंशनर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। उनकी मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह किया जाए, साथ ही महंगाई भत्ता (DA) भी दिया जाए। इसके अतिरिक्त, वे पेंशनर्स और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की भी मांग कर रहे हैं।
मुख्य बातें
| पहलू | विवरण |
| योजना का नाम | कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) |
| संचालक | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) |
| न्यूनतम पेंशन (वर्तमान) | ₹1,000 प्रति माह |
| पेंशनर्स की मांग | ₹7,500 प्रति माह + DA |
| अन्य मांगें | मुफ्त चिकित्सा उपचार |
| शुरुआत | 1995 |
| न्यूनतम पेंशन निर्धारण वर्ष | 2014 |
| योगदान | EPF में 8.33% (नियोक्ता का हिस्सा) |
EPS-95 पेंशन में वृद्धि की आवश्यकता क्यों?
EPS-95 पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, और ₹1,000 की पेंशन में गुज़ारा करना मुश्किल है। इसलिए, वे सरकार से पेंशन में पर्याप्त वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
ट्रेड यूनियनों ने भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन उन्होंने न्यूनतम पेंशन को ₹5,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। EPS-95 नेशनल एजिटेशन कमेटी ने इस प्रस्ताव को “अपर्याप्त” और “अनुचित” बताया है। उनका कहना है कि पेंशनर्स को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पेंशन की आवश्यकता है।
बजट 2025 से उम्मीदें
EPS-95 पेंशनर्स को बजट 2025 से बहुत उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशनर्स के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। पेंशनर्स अब सरकार से ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं और चाहते हैं कि बजट में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की घोषणा की जाए।
पेंशनर्स की अन्य मांगें
- पेंशनर्स और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार।
- महंगाई भत्ते (DA) का नियमित भुगतान।
- पेंशन योजना को और अधिक पारदर्शी बनाना।
EPFO का पेंशन भुगतान सरलीकरण
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पेंशनरों के जीवन को आसान बनाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) पर एक लाइव सत्र आयोजित कर रहा है। यह सत्र 21 जनवरी 2025 को दोपहर 3 बजे EPFO के सोशल मीडिया हैंडल पर होगा.
क्या यह सच है?
हालांकि EPS-95 पेंशन में वृद्धि की मांग जायज़ है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। वित्त मंत्री ने सिर्फ़ आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इसलिए, यह कहना अभी भी मुश्किल है कि बजट 2025 में पेंशन में वृद्धि होगी या नहीं। पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को सुनेगी और उनके लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई है। यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पेंशन में वृद्धि की संभावना अभी भी अनिश्चित है, और सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
