परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में सुधार करना है। यह योजना मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत आती है और इसका लक्ष्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से मुक्त करना है। इसके माध्यम से, सरकार किसानों को पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी।
इस योजना के तहत, किसानों को समूहों में संगठित किया जाता है और उन्हें जैविक खेती के लिए आवश्यक तकनीकों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसके साथ ही, यह योजना किसानों को अपने उत्पादों का विपणन करने में भी मदद करती है। इस लेख में हम परंपरागत कृषि विकास योजना के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें योजना का उद्देश्य, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।
परंपरागत कृषि विकास योजना का विवरण
| योजना का नाम | परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) |
|---|---|
| शुरुआत वर्ष | 2015 |
| लाभार्थी | किसान |
| उद्देश्य | जैविक खेती को बढ़ावा देना |
| वित्तीय सहायता | केंद्र और राज्य सरकार द्वारा |
| किसान समूह | 10,000 समूहों का गठन |
| क्षेत्रफल | 2 लाख हेक्टेयर |
योजना का उद्देश्य
परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को रासायनिक उर्वरकों से मुक्त करना है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
- जैविक खेती को प्रोत्साहित करना: ग्रामीण युवाओं, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच जैविक खेती के लाभों को फैलाना।
- तकनीकी जानकारी का प्रसार: नवीनतम तकनीकों और अनुसंधान परिणामों को किसानों तक पहुंचाना।
- मिट्टी की उर्वरता में सुधार: रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना।
योजना के लाभ
परंपरागत कृषि विकास योजना के कई लाभ हैं जो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक हैं:
- आय में वृद्धि: जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है।
- स्वस्थ खाद्य उत्पादन: रासायनिक अवशेष रहित खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है।
- पर्यावरण संरक्षण: जैविक खेती से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:
- योग्यता की जांच: आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास अधिकतम दो हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र भरना: किसान को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- दस्तावेज़ संलग्न करना: पहचान पत्र, भूमि दस्तावेज़ आदि आवश्यक दस्तावेज़ों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
निष्कर्ष
परंपरागत कृषि विकास योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारतीय किसानों के लिए कई अवसर प्रदान करती है। यह न केवल उनकी आय बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।
अस्वीकृति: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया किसी भी आधिकारिक जानकारी या अपडेट के लिए संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें।
